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Author: Kanha

  • Free Laptop Scheme: 94 हजार छात्रों को मिली फ्री लैपटॉप के लिए 25000 रुपये की राशि, ऐसे चेक करें पैसा

    Free Laptop Scheme: 94 हजार छात्रों को मिली फ्री लैपटॉप के लिए 25000 रुपये की राशि, ऐसे चेक करें पैसा

    Free Laptop Scheme: मध्य प्रदेश राज्य के मेधावी छात्रों को मिला फ्री लैपटॉप योजना का बड़ा तोहफा, सरकार ने लैपटॉप खरदने के लिए 25,000 रुपये छात्रों को दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 4 जुलाई 2025 का दिन मध्य प्रदेश के हजारों छात्रों के लिए बड़ा ही खास दिन रहा क्युकी माध्यम प्रदेश की सरकार ने उन तमाम होनहार छात्रों को सम्मानित किया जिन्होंने 12वीं कक्षा में बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। एमपी सरकार ने उन तमाम छात्रों को प्रोत्साहन राशि के तौर पर ₹25,000 रुपये प्रदान किए हैं ताकि वे लैपटॉप खरीद सकें और आगे की पढ़ाई में बेहतर कर सकें। क्या है पूरा मामला आइए जानतें है इस लेख के माध्यम से, विस्तारपूवर्क सबकुछ अच्छे से समझाया गया है अंत तक बने रहें।

    लैपटॉप प्रोत्साहन योजना के तहत बड़ा कार्यक्रम हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक़ माध्यम प्रदेश की राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल में एक विशेष समारोह आयोजित किया गया था। इस समारोह में लघभग 94,234 मेधावी छात्रों को ₹25,000 प्रति छात्र की प्रोत्साहन राशि सिंगल क्लिक से दी गई। यह राशि इसलिए दी गई ताकि छात्र आगे की पढाई में मदद पाने के लिए लैपटॉप खरीद सकें। हज़ारों छात्रों को तो धन राशि मिला लेकिन वही पर कुछ ऐसे चुनिंदा छात्र थें जिनको मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने हाथों से लैपटॉप प्रदान किए।

    इस समारोह में कौन कौन छात्र शामिल थें

    मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमे पता चला है की वे छात्र जिनके 12वीं कक्षा में 75% या उससे अधिक अंक आए हैं, उन्हें यह लाभ दिया गया। आपको बता दें की धन राशि सीधे तमाम छात्रों के बैंक खाते में भेजी गई, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। धन राशि और लैपटॉप देने के बाद मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभाशाली छात्रों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए युवा पीढ़ी को तैयार किया जाए। भारत सरकार युवाओं की उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

    आपको बता दें की मध्य प्रदेश के दतिया जिले में लगभग 1161 मेधावी छात्रों को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। प्रभारी मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने इन छात्रों को सम्मान पत्र दिए और शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम वृंदावन गार्डन में आयोजित किया गया। प्रभारी मंत्री कंसाना ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की पहल पर छात्रों को सिंगल क्लिक से सीधे खाते में ₹25,000 ट्रांसफर किए गए हैं। यह राशि लैपटॉप खरीदने और आगे की पढ़ाई में उपयोग के लिए दी गई है।

    रोल नंबर के माध्यम से ऐसे चेक करें अपना नाम

    मध्य प्रदेश फ्री लैपटॉप योजना के तहत किन-किन स्टूडेंट्स को दिए जाएगा फ्री लैपटॉप आप इस प्रक्रिया से चेक कर सकते हैं। जिसके लिए आपको अपना रोल नंबर का इस्तेमाल करना है ध्यानपूर्वक फॉलो करें:

    • स्टूडेंट को सबसे पहले मध्य प्रदेश फ्री लैपटॉप योजना की ऑफिशल वेबसाइट shikshaportal.mp.gov.in↗
      पर जाना है।
    • होम पेज पर आपको लैपटॉप वितरण का विकल्प मिलेगा उस पर क्लिक करें।
    • उसके बाद आपको चेक योर एलिजिबिलिटी वाले विकल्प पर क्लिक करना है।
    • क्लिक करते हैं नया पेज ओपन होगा जहां पर आपको अपना रोल नंबर और ईयर सेलेक्ट करना है।
    • सेलेक्ट करते हैं सबमिट पर क्लिक करें।
    फ्री लैपटॉप योजना आधिकारिक वेबसाइटClick Here
  • CBSE CSSS 2025: 12वीं पास छात्रों को मिलेंगे 20000 रुपये सालाना छात्रवृत्ति, ऐसे अप्लाई करें

    CBSE CSSS 2025: 12वीं पास छात्रों को मिलेंगे 20000 रुपये सालाना छात्रवृत्ति, ऐसे अप्लाई करें

    CBSE CSSS 2025: अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से हाल ही में 12वीं कक्षा पास किया है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने है। सीबीएसई 12वीं पास शैक्षणिक वर्ष 2025 – 26 के कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक नई स्कॉलरशिप योजना लाई है जिसका नाम “सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ़ स्कॉलरशिप 2025” है। इस स्कॉलरशिप के तहत छात्रों को ₹10,000 से लेकर ₹20,000 का सालाना स्कॉलरशिप मिलता है। तमाम योग्य और इक्छुक छात्र 31 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आईए जानते हैं की ये स्कॉलरशिप क्या है? कितना पैसा मिलेगा? पात्रता मानदंड क्या है? किसको किसको मिलेगा और कैसे मिलेगा अंत तक बने रहें।

    इतने का मिलेगा स्कॉलरशिप

    चलिए अब जानते हैं की पात्रता छात्र को इस स्कॉलरशिप के तहत धनराशि कैसे मिलेगा पहले 3 वर्ष के लिए स्कॉलरशिप राशि ₹1000 प्रति माह रखी गई है, जो की पात्रता छात्र को 10 महीने के लिए दी जाएगी यानी की सालाना ₹10000. चौथे और 5 वर्ष के लिए यह स्कॉलरशिप राशि बढ़कर ₹2000 प्रति माह कर दिया जाएगा जो की सालाना ₹20,000 होता है।

    इस स्कॉलरशिप के लिए पात्रता मानदंड

    चलिए अब जानते हैं कि सीबीएसई द्वारा मिलने वाला इस स्कॉलरशिप के लिए कौन-कौन छात्र पात्र हैं। नीचे हमने पात्रता मानदंड को विस्तार पूर्वक समझाकर लिखा है:

    • सबसे पहले छात्र सीबीएसई बोर्ड द्वारा 12वीं परीक्षा पास होना अनिवार्य है और कम से कम 80% अंक से ऊपर होना चाहिए।
    • आवेदन कर रहे छात्र की आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच में होना चाहिए।
    • यह स्कॉलरशिप आपको तभी मिलेगा जब आपके साथ कोई और स्कॉलरशिप नहीं मिलना चाहिए।
    • आवेदन कर रहे छात्र के परिवार के वार्षिक आय ₹6 लाख से कम होना चाहिए वरना आपके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा।
    • और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सीबीएसई के ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

    CBSE आधिकारिक नोटिस यहाँ देखें

  • UP Gram Vikas Adhikari Eligibility : ग्राम विकास अधिकारी की योग्यता में बदलाव , अब ये कोर्स होना जरुरी, जानें नया नियम

    UP Gram Vikas Adhikari Eligibility : ग्राम विकास अधिकारी की योग्यता में बदलाव , अब ये कोर्स होना जरुरी, जानें नया नियम

    UP Gram Vikas Adhikari Eligibility New Policy 2025 : उत्तर प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारी के पद को लेकर नए नियम को मंजूरी दी गई है , ग्राम विकास विभाग में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर भारती के लिए अब इंटरमीडिएट या उसके संकट परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ-साथ कंप्यूटर का नॉलेज और मान्यता प्राप्त निलेट संस्थान से कंप्यूटर कॉन्सेप्ट कोर्स यानी सीसीसी का सर्टिफिकेट होना जरूरी होगा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने ग्राम में विकास विभाग के तहत वर्ष 2080 में बनी पुरानी नियमावली को समाप्त कर ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है।

    ग्राम विकास अधिकारी के साथ-साथ सहायक विकास अधिकारी के लिए भी ट्रिपल सी कोर्स जरूरी

    उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग में ग्राम विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी के पद के लिए भी ट्रिपल सी को अनिवार्य कर दिया गया है , अब से जो अभ्यर्थी कंप्यूटर कॉन्सेप्ट कोर्स/ CCC certificate वाले इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे।

    ग्राम विकास विभाग की पुरानी नियमावली में शैक्षणिक अर्हता विज्ञान या कृषि के साथ इंटरमीडिएट पास होना निश्चित था , बढ़ते हुए कंप्यूटर के इस प्रयोग और विभाग के कार्यों को गुणवत्ता के साथ संपादित करने के उद्देश्य से कंप्यूटर संचालन में NIELIT द्वारा जारी किया गया ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य किया गया है।

    अब ग्रामीण विकास अधिकारी का एक दूसरे से दूसरे जिले में तबादला भी किया जा सकेगा

    ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली 2025 के अनुसार उत्तर प्रदेश ग्राम विकास अधिकारी सेवा एक राज्य अधीनस्थ अराजपत्रित सेवा होगी। इनका एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर यानी तबादला भी किया जा सकेगा।

    ग्राम विकास अधिकारी के 2578 पद हैं खाली , जल्द शुरु भर्ती

    ग्राम विकास अधिकारी सेवन नियमावली 2025 को मंजूरी मिलने के बाद ग्राम विकास अधिकारी के कुल 8297 पदों में से वर्तमान में खाली पड़े 2578 पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ऐसे में अगर आप यूपी में ग्राम विकास अधिकारी बनना चाहते हैं तो समय से पहले कंप्यूटर कॉन्सेप्ट कोर्स यानी ट्रिपल सी का कोर्स कर लें । क्योंकि अब कंप्यूटर के बढ़ते इस प्रयोग को देखते हुए इस पद के लिए कंप्यूटर कॉन्सेप्ट कोर्स यानी बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज के लिए CCC सर्टिफिकेट जरुरी कर दिया गया है।

    यूपी में इन युवाओं को फ्री CCC कंप्यूटर कोर्स करने का मौका

    उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग की तरफ से प्रदेश में फ्री ट्रिपल सी कोर्स योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत आवेदन करने पर निशुल्क में CCC कोर्स का प्रशिक्षण और सर्टिफिकेट का सकते हैं या योजना खासतौर पर यूपी के अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए शुरू की गई है। ऐसे अभ्यर्थी जो 12वीं कक्षा पास है इस योजना के लिए आवेदन कर लाभ उठा सकते हैं। ध्यान रहे आवेदन की लास्ट डेट 14 जुलाई 2025 है।

  • Retirement Age Extanded : योगी सरकार का तोहफा! यूपी के इन कर्मचारियों की बढ़ गई 2 साल की रिटायरमेंट एज

    Retirement Age Extanded : योगी सरकार का तोहफा! यूपी के इन कर्मचारियों की बढ़ गई 2 साल की रिटायरमेंट एज

    Retirement Age Extanded : लंबे समय से रिटायरमेंट आगे बढ़ाने को लेकर मांग को यूपी सरकार की तरफ से अब पूरा कर दिया गया है , उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गुरुवार को आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में रिटायरमेंट एज बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही साथ इस कैबिनेट बैठक में 30 अहम प्रस्ताव पर मंजूरी मिली है और अलग-अलग विभागों के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के भाषा विभाग के अंतर्गत कार्यरत भाषा संस्थान में कार्य कर रहे कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव पर मंजूरी मिल गई है , इन कर्मचारियों के रिटायरमेंट एज में 2 साल की बढ़ोतरी की गई है। कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 58 साल से बढ़ाकर 60 वर्ष करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

    इन कर्मचारियों की बढ़ी 2 साल रिटायरमेंट की आयु , ताजी अपडेट

    उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की तरफ से आयोजित बैठक में गुरुवार को भाषा विभाग के अंतर्गत कार्यरत भाषा संस्थान के कर्मचारियों की रिटायरमेंट अन्य सेवानिवृत्ति की उम्र को 2 साल बढ़ा दिया गया है अब एक कर्मचारी 60 साल की उम्र में रिटायर होंगे हालांकि इससे पहले रिटायरमेंट की आगे 58 साल थी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि ” यूपी भाषा विभाग के अंतर्गत कार्यरत भाषा संस्थान एक स्वायत्त संस्थान है और इसके कर्मचारी लगातार अपनी रिटायरमेंट एज को बढ़ाने को लेकर मांग कर रहे थे। “

  • संविदा कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत, होगी परमानेंट नौकरी हाई कोर्ट का फैसला- Contract Employees Normalization News

    संविदा कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत, होगी परमानेंट नौकरी हाई कोर्ट का फैसला- Contract Employees Normalization News

    Contract Employees Normalization News: सभी संविदा कर्मचारी यानी की जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट आया है। संविदा कर्मचारियों को मिलेगा अब राहत की सांस, क्युकी हाई कोर्ट ने उनकी कई सालों की मांग को पूरा कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संविदा कर्मचारियों (Contract Employees) के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने या फैसला दिया है कि यदि कोई ऐसा संविदा कर्मचारी यानी कि कांट्रैक्ट एम्पलाई है जो की सरकारी काम को लगातार कई साल से कर रहा है तो उस केस में उस संविदा कर्मचारियों को नियमित यानी की रेगुलर यानी की परमानेंट किया जाना चाहिए, हाई कोर्ट में इस पर सख्त आदेश दिया है।

    हाई कोर्ट का कहना है कि संविदा कर्मचारियों द्वारा लगातार सेवा बहुत जरूरी है। जहां पर संस्थान ने खुद संविदा कर्मचारियों को हटाने से नहीं रोका हो और वह लगातार काम कर रहे हैं वहां उन्हें रेगुलर करने पर विचार होना चाहिए। इस फैसले के आते हैं तमाम संविदा कर्मचारी के अंदर हरसोलस खुशी की लहार उमड़ गई।

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    सरकारी उद्यान का मामला

    हाई कोर्ट द्वारा लिए गए इस फैसले का आधार आगरा के सरकारी उद्यान (गवर्नमेंट गार्डन) में काम कर रहे माली (गार्डनर) संविदा कर्मचारियों का मामला है। इन कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ हाई कोर्ट ने चयन समिति यानि की Selection Committee को सख्त आदेश दिया है कि वह इन कर्मचारियों की अपील पर दोबारा विचार करे। सिलेक्शन समिति को चाहिए कि वह याचिकाकर्ताओं की बात सुने और रेगुलर करने की प्रक्रिया को नए सिरे से देखे।

    आपकी बता दें की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अनुच्छेद 16 के तहत सभी नागरिकों को समान अवसर मिलना चाहिए। अगर कोई संविदा कर्मचारी कई सालों से सेवा दे रहा है, तो उसे भी स्थायी नौकरी का अवसर मिलना चाहिए। ऐसे मामलों में सिर्फ तकनीकी कारणों से रेगुलर करने से इनकार करना संविधान का उल्लंघन है।

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    लगातार काम कर रहे कर्मचारियों को रेगुलर करने का हक़

    याचिकाकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने 1998 से 2001 के बीच संविदा पर नौकरी शुरू की थी। तब से आज तक उन्होंने लगातार ड्यूटी की है, केवल कुछ कृत्रिम अवकाश (रुकावटें) को छोड़कर। इन गेप्स को कोर्ट ने गंभीरता से नहीं माना और कहा कि कर्मचारी फिर भी रेगुलर होने के हकदार हैं। 2016 में एक अधिसूचना के तहत कर्मचारियों ने रेगुलर होने के लिए आवेदन किया था। लेकिन चयन समिति ने आवेदन नामंजूर कर दिया था। इसके बाद कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन एकल पीठ (Single Bench) ने भी राहत नहीं दी थी। अब डिवीजन बेंच (खंडपीठ) ने उनके पक्ष में फैसला दिया है।

    आदेश आने से अन्य संविदा कर्मचारियों को मिली उम्मीद

    आपको बता दें की हाई कोर्ट द्वारा दिया गया यह फैसला सिर्फ आगरा के संविदा कर्मचारियों के लिए नहीं, बल्कि देशभर के लाखों संविदा कर्मियों के लिए एक मिसाल बन सकता है। जो भी संविदा कर्मचारी जो कई सालों से लगातार सेवा में हैं, वे इस आधार पर कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं।

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  • ग्रेजुएशन पास के लिए Bank Of Baroda में लोकल बैंक अफसर बनने अवसर , 2500 पोस्ट पर नोटिफिकेशन जारी

    ग्रेजुएशन पास के लिए Bank Of Baroda में लोकल बैंक अफसर बनने अवसर , 2500 पोस्ट पर नोटिफिकेशन जारी

    Bank Of Baroda Career : कई सालों से बैंकिंग की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं के लिए बहुत ही अच्छी खबर है , बैंक ऑफ़ बड़ौदा की तरफ से लोकल बैंक ऑफिसर के पोस्ट पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार कल 2500 पोस्ट पर लोकल बैंक ऑफिसर की तैनाती की जाएगी। अगर आप ग्रेजुएशन पास है और अपना कैरियर बैंक में नौकरी प्राप्त कर बनाना चाहते हैं तो यह आप सभी के लिए बहुत ही शानदार अवसर है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का प्रोसेस 4 जुलाई से शुरू हो चुका है इसके लिए आवेदन फॉर्म बैंक ऑफ़ बड़ौदा के ऑफिसियल वेबसाइट www.bankofbaroda.in या ibpsonline.ibps.in/boblbojun25 पर जाकर भर सकते हैं।

    कब से कब तक होगा आवेदन

    बैंक ऑफ़ बड़ौदा लोकल बैंक ऑफिसर के 2500 पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म 4 जुलाई 2025 से लेकर के 24 जुलाई 2025 तक भर सकते हैं , आवेदन फीस भरने की लास्ट डेट भी 24 जुलाई ही है।

    2500 पोस्ट पर जारी हुआ है नोटिफिकेशन

    बैंक ऑफ़ बड़ौदा में लोकल बैंक के ऑफिसर के कुल 2500 पोस्ट पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है , यह नोटिफिकेशन अलग-अलग राज्यों में जारी किया गया है। अलग-अलग राज्यों में पोस्ट की संख्या नोटिफिकेशन डाउनलोड कर देख सकते हैं।

    सामान्य के लिए 1043 पोस्ट , ओबीसी के लिए 667 पोस्ट , EWS के लिए 245 पोस्ट , SC के लिए 367 पोस्ट , ST के लिए 178 पोस्ट निर्धारित की गई है।

    कौन-कौन लोग कर सकते हैं आवेदन ? यहां पढ़ें पूरी जानकारी

    • इसमें आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन पास होना चाहिए।
    • अभ्यर्थी को संबंधित क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
    • अभ्यर्थी को वहां के लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए , जहां के लिए वहां आवेदन कर रहा हो।

    21 से 30 वर्ष तक के अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन

    बैंक ऑफ़ बड़ौदा लोकल बैंक ऑफीसर पोस्ट (Local Bank Officer In Bank of Baroda) के लिए आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए , हालांकि ऐसे अभ्यर्थी जो आरक्षित वर्ग की कैटेगरी में आते हैं उन्हें नोटिफिकेशन में दिए गए नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी।

    जानिए कैसे करें ऑनलाइन आवेदन ?

    • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले बैंक ऑफ़ बड़ौदा के वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर जाएं या डायरेक्ट लिंक ibpsonline.ibps.in/boblbojun25 पर जाएं।
    • वेबसाइट पर New Candidate Registration पर क्लिक करें।
    • क्लिक करते हैं एक नया विंडो खुलेगा यहां पर अपना आवश्यक डिटेल्स डालकर यूजरनेम और पासवर्ड बनाएं।
    • आवश्यक डिटेल्स के साथ लॉगिन करें और पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरे।
    • सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट की कॉपी अपलोड करें।
    • आवेदन फीस जमा करें।
    • अंत में आवेदन फार्म का वेरिफिकेशन करके Final Submit करें।

    नोटिफिकेशन देखने के लिए क्लिक करें।

    ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्लिक करें।

  • SSC ने 5546 विभिन्न पदों के लिए जारी किया नोटिफिकेशन, 10वी 12वी ग्रेजुएट सबको मौका, जल्द आवेदन करें

    SSC ने 5546 विभिन्न पदों के लिए जारी किया नोटिफिकेशन, 10वी 12वी ग्रेजुएट सबको मौका, जल्द आवेदन करें

    SSC Latest Notification News: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अवसर सामने आया है। कर्मचारी चयन बोर्ड (SSC) ने अलग-अलग पदों के लिए कुल 5000 से अधिक पदों पर नई नियुक्ति का आधिकारिक विज्ञापन को जारी कर दिया है जिसमें दसवीं से लेकर ग्रेजुएट तक के सारे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। नीचे हमने इस लेख में आपको विस्तार पूर्वक समझाया है कि किस-किस पद के लिए नियुक्ति निकली है? आवेदन कैसे करना है? कौन-कौन इस नियुक्ति के लिए पात्र है। आपसे अनुरोध है कि अंत तक जरूर पढ़ें।

    एसएससी एमटीएस में सुनहरा मौका

    एसएससी ने मल्टी टास्किंग स्टाफ और हवलदार के लिए भी नई नियुक्ति का आधिकारिक विज्ञापन को जारी किया है। रिलीज़ किए गए विज्ञापन के अनुसार कुल 1075 पदों पर नियुक्ति होने वाली है। जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन 26 जून से लेकर 24 जुलाई 2025 रात के 11:00 बजे तक चलने वाली है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा करने के लिए आपको एसएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। एमटीएस के लिए परीक्षा 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर 2025 के बीच आयोजित किया जाएगा। जितने भी अभ्यर्थी जो मैट्रिक परीक्षा पास कर चुके हैं और उनका उम्र 18 से लेकर 25 वर्ष के बीच में है वह इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। डिटेल जानकारी के लिए आधिकारिक विज्ञापन को पढ़ें और विज्ञापन आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट से मिलेगा।

    एसएससी CHSL पद के लिए नोटिस जारी

    सीएचएसएल के लिए भी कर्मचारी चयन बोर्ड में आधिकारिक विज्ञापन जारी कर दिया है। विज्ञापन के अनुसार कुल 3131 पदों पर नए उम्मीदवारों को चयन किया जाएगा। इस पद के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 23 जून 2025 से लेकर 18 जुलाई 2025 रात के 11:00 बजे तक चलने वाली है। सुनहरा अवसर सामने आया है जिसमें 12वीं कक्षा पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा दो भागों में होता है टियर 01 जो कि 08 से 18 सितंबर 2025 के बीच होगा और टियर 2 परीक्षा जो की फरवरी से मार्च 2026 में होने की संभावना है। आवेदन कर रहे उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष तक होना चाहिए। पंजीकरण प्रक्रिया पूरा करने के लिए आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

    एसएससी जूनियर इंजीनियर

    कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जूनियर इंजीनियर नियुक्ति के लिए भी पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जारी किए गए आधिकारिक विज्ञापन के अनुसार जूनियर इंजीनियर के लिए 1340 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन होगा। जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 30 जून 2025 से शुरू हो चुका है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2025 रात की 11:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए दो परीक्षा होती है। पेपर 01 जो की 27 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2025 को आयोजित होगी वही पर पेपर 2 जनवरी फरवरी 2026 में आयोजित होने की संभावना है। आवेदन करने के लिए आप या फिर इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन प्राफ्त करने के लिए आपको इसके ऑफिसियल वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट करना होगा।

  • CUET UG Result 2025 Out News: इन्तिज़ार ख़त्म हुआ, रिजल्ट @cuet.nta.nic.in यहाँ से डायरेक्ट चेक करें

    CUET UG Result 2025 Out News: इन्तिज़ार ख़त्म हुआ, रिजल्ट @cuet.nta.nic.in यहाँ से डायरेक्ट चेक करें

    CUET UG Result 2025 Out News: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2025 में शामिल हुए लाखों अभ्यर्थी बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। लाखों अभ्यर्थियों को बता दें कि आज आपका इंतजार खत्म हुआ क्योंकि CUET UG 2025 परीक्षा का रिजल्ट आज शाम यानी की 4 जुलाई को 3:00 बजे NTA के आधिकारिक वेबसाइट पर रिलीज कर दिया जाएगा। उम्मीदवार ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। परिणाम देखने के बाद आप आगे की प्रक्रिया यानी की काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करें।

    रिजल्ट को लेकर आधिकारिक अपडेट

    2 जुलाई को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने “X” पर पोस्ट डालते हुए आधिकारिक अपडेट दिया कि NTA CUET UG 2025 परीक्षा का रिजल्ट 4 जुलाई 2025 को जारी कर दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रिजल्ट 4 जुलाई 2025 को शाम के तकरीबन 03 से 04 बजे के आस पास रिलीज किया जाएगा। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि परिणाम देखने के लिए आपको इसके ऑफिशल वेबसाइट का इस्तमाल करना होगा।

    CUET UG Result 2025 कैसे चेक करें

    अब जानते हैं की स्टूडेंट अपना अपना रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं। नीचे दिए गए प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक फॉलो करें:

    • सबसे पहले आपको NTA के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। cuet.nta.nic.in
    • होम पेज पर आपको फाइनल आंसर की और चेक रिजल्ट दोनों का विकल्प दिखेगा।
    • चेक रिजल्ट वाले लिंक पर क्लिक करें।
    • नया पेज ओपन होगा जहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डिटेल्स ध्यानपूर्वक दर्ज करना है।
    • दर्ज करने के बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर दें।
    • क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर आपका स्कोर कार्ड ओपन हो जाएगा।
    • अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि रिजल्ट चेक करने के बाद, उसको डाउनलोड करके पीडीएफ जरूर निकाल लें।

    रिजल्ट आने के बाद की प्रक्रिया

    आप में से काफी लोगों का सवाल होगा कि रिजल्ट आने के बाद क्या करें। जिस भी उम्मीदवार का रिजल्ट आ चुका है अब वह आगे की प्रक्रिया यानी की एडमिशन प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। रिजल्ट के आने के बाद दूसरा स्टेप होता है काउंसलिंग का, आप जिस भी कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं वहां का सबसे पहले कट ऑफ चेक करें। उसके आधार पर आप काउंसलिंग में हिस्सा ले पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हर यूनिवर्सिटी / कॉलेज अपने-अपने अधिकारीक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी करती है जिसमें पूरा डिटेल दिया जाता है कट ऑफ से लेकर फीस तक। इन नोटिफिकेशन के आधार पर आप अपने कॉलेज को चयन कर सकते हैं।

  • UP Rojgar Mission: हर साल 1 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी , 30 हजार मिलेगा विदेश में काम करने का मौका

    UP Rojgar Mission: हर साल 1 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी , 30 हजार मिलेगा विदेश में काम करने का मौका

    UP Rojgar Mission , Cabinet Big Update : उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बृहस्पतिवार को आयोजित की गई कैबिनेट बैठक में कई सारे प्रस्ताव पर मंजूरी मिली है , उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बेरोजगारी गांव को देश में अलग-अलग जगह पर रोजगार देने के साथ-साथ विदेश में भी नौकरी देने के लिए नया कदम उठाए जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बृहस्पतिवार को कैबिनेट की बैठक में “उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन ” के गठन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। रोजगार मिशन का मुख्य उद्देश्य सीधे राज्य सरकार के माध्यम से न केवल युवाओं को देश के अलग-अलग जगह पर रोजगार व नौकरी देना बल्कि युवाओं को विदेश में भी नौकरी के अवसर दिलाना है।

    हर साल 1 लाख युवाओं को देश में और 30000 को विदेश में मिलेगी नौकरी

    अप रोजगार मिशन के प्रस्ताव पर मंजूरी मिलने के बाद अब यूपी में हर साल एक लाख युवाओं को देश ने अलग-अलग जगह पर नौकरी देने के साथ-साथ विदेश में भी हर साल 30000 युवाओं को सेटलमेंट / नौकरी दी जाएगी। कैबिनेट की बैठक के बाद श्रम मंत्री अनिल राजभर में बताया कि

    ” अब तक सेवायोजन विभाग केवल रोजगार मेलों और सेवायोजकों के माध्यम से राज्य के बेरोजगार युवाओं को अवसर दिला रहा था , अब उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन के साथ हम देश और विदेश दोनों स्तर पर युवाओं को सीधी नौकरी दिला सकेंगे। “

    जाने यूपी रोजगार मिशन में क्या-क्या होगा

    मिशन की प्रमुख गतिविधियों में देश-विदेश में रोजगार मांग का सर्वेक्षण, प्रतिष्ठित कंपनियों से मांग एकत्र करना, स्किल गैप का आकलन और आवश्यक प्रशिक्षण देना शामिल है। इसके अलावा, भाषा प्रशिक्षण, प्रि डिपार्चर ओरिएंटेशन, कैरियर काउंसलिंग और कैम्पस प्लेसमेंट भी किया जाता है। प्लेसमेंट के बाद सहायता और फॉलोअप सेवा भी प्रदान की जाती है।

    देश विदेश में आज के समय में पैरा मेडिकल, नर्सिंग स्टाफ , ड्राइवर, कुशल श्रमिकों की मांग तेजी से पढ़ रही है , क्या रोजगार मिशन राज्य की उसे क्षमता को दिशा और अवसर देने का माध्यम बनेगा।

  • UP Outsourcing : यूपी आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मिली मंजूरी , लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

    UP Outsourcing : यूपी आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मिली मंजूरी , लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

    UP Outsourcing : उत्तर प्रदेश के 9 लाख से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दी गई है , उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को लेकर इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है , क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लाखों आउटसोर्स कर्मियों के श्रम अधिकारों , पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए “उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) “के गठन को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लेते हुए की कहा कि निगम प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के साथ-साथ आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए उनके जीवन को स्थायित्व और भरोसा सुनिश्चित करेगा।

    CM Yogi: यूपी आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मिली मंजूरी

    उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को अपने आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में प्रस्तावित यूपी आउटसोर्स सेवा निगम की कार्य प्रणाली संरचना और दायरे पर विचार विमर्श करने के बाद कहां कि ” राज्य सरकार श्रमिकों के श्रम सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए संकल्पित है। ” अभी आउटसोर्स एजेंसियों का चयन विकेंद्रीकृत तरीके से होता है जिसकी वजह से कई सारी समस्याएं हैं जिसमें

    • कर्मचारियों समय पर वेतन न मिलाना
    • वेतन में कटौती होना
    • समय पर EPF और ESI का लाभ न मिलाना
    • निर्धारित समय पर कर्मचारियों की सैलरी न मिलाना
    • पारदर्शिता और उत्पीड़न जैसी समस्याएं

    यूपी आउटसोर्स सेवा निगम का गठन कंपनी एक्ट के तहत किया जाएगा है।

    यूपी आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मिली मंजूरी अब उठाए जाएंगे ये कदम

    • मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और महानिदेशक की नियुक्ति की जाएगी।
    • मंडल और जिला स्तर पर समितियों का गठन होगा।
    • आउटसोर्स एजेंसियों का चयन जेम पोर्टल (Gem Portal) के माध्यम से न्यूनतम 3 वर्षों के लिए किया जाएगा।
    • वर्तमान कर्मियों की सेवाएं बाधित न हों और अनुभव के आधार पर वेटेज दिया जाए।
    • आउटसोर्सिंग कर्मियों का सैलरी प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बैंक खाते में भेजा जाए।
    • EPF और ESI समय से आउटसोर्स कर्मचारियों के अकाउंट में जमा हो।
    • इसके साथ आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलने वाले सभी लाभ समय से मिले।

    यूपी आउटसोर्स सेवा निगम की क्या होगी भूमिका ?

    यूपी आउटसोर्स सेवा निगम को रेगुलेटरी बॉडी की भूमिका में रखा जाएं और यह निगम एजेंसियों की निगरानी करें , नियमों की उलझन पर ब्लैक लिस्टिंग डिपार्टमेंट पेनल्टी और वैधानिक कार्रवाई की जाए।

    आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति में आरक्षण के प्रावधानों का पालन किया जाएगा , वहीं निराश्रित तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। नियमित पदों के विरुद्ध आउटसोर्सिंग सेवा नहीं ली जाए , किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को तब तक सेवा से मुक्त न किया जाए , जब तक संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी की संस्तुति न हो।