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  • UP Primary School Important News: प्राथमिक स्कूल विलय को हरी झंडी, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिकाएं

    UP Primary School Important News: प्राथमिक स्कूल विलय को हरी झंडी, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिकाएं

    UP Primary School Important News: उत्तर प्रदेश के प्राथमिक / प्राइमरी स्कूलों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आया है। प्राथमिक स्कूलों के विलय पर हाईकोर्ट की मुहर लग चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया कि जिन प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है, उन्हें नज़दीकी उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों में मिला दिया जाये यानी की मर्ज कर दिया जाए। मर्ज करने के पीछे सरकार का उद्देश्य था की तमाम संसाधनों का बेहतर उपयोग करना और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। सरकार के इसी मर्ज के खिलाफ कुछ बच्चे और उनके माता पिता में आवाज उठाया था। इसी पर हाई कूट ने फैसला सुना दिया, आइए इस लेख के माध्यम से जानतें हैं की क्या है पूरा मामला, और हाई कूट का क्या फैसला रहा।

    किसने और क्यों विरोध किया

    मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीतापुर के तक़रीबन 51 बच्चों के माता-पिता और अन्य लोगों ने सरकार के इस फैसले पर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ताओं ने कहा कि: यह फैसला 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मिलने वाले मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करता है। स्कूल दूर होने से बच्चों को आने-जाने में दिक्कत होगी। छोटे बच्चों के लिए यह असुरक्षित भी हो सकता है। आइए जानतें हैं की इसपर सरकार की तरफ से क्या कहा गया।

    सरकार का क्या जवाब था

    याचिकाकर्ताओं पर सरकार ने कहा कि, कई सारे ऐसे प्राथमिक स्कूल हैं जहां पर एक भी बच्चा नहीं पढ़ रहें। इन स्कूलों को नजदीकी स्कूलों में मिलाकर शिक्षकों और संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। सरकार ने कहा की इस फैसले का मकसद केवल शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना है, ना कि किसी के अधिकारों का उल्लंघन करना। चलिए अब जातें हैं की इस तमाम मामले पर हाई कूट ने क्या बयान दिया।

    हाईकोर्ट का फैसला क्या आया?

    मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जज न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सोमवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि, सरकार का यह निर्णय बच्चों के हित में लिया किया गया है। सरकार द्वारा लिया गया यह आदेश कानून का उल्लंघन नहीं करता। इससे राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें की इस मामले की सुनवाई पिछले शुक्रवार यानि की 5 जुलाई 2025 को हुई थी। कोर्ट ने तब फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह फैसला सोमवार, 7 जुलाई 2025 को दोपहर में सुनाया गया।

  • Youth Fellowship Program Scheme के अंतर्गत युवाओं को मिलेगा 50,000 रुपए महीना

    Youth Fellowship Program Scheme के अंतर्गत युवाओं को मिलेगा 50,000 रुपए महीना

    Youth Fellowship Program Scheme : देश की राजधानी दिल्ली के अंतर्गत युवाओं के लिए यूथ फैलोशिप प्रोग्राम स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम के माध्यम से दिल्ली सरकार दिल्ली के अंतर्गत स्थित सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थलों के पर्यटन को बढ़ावा देना चाहती है और पर्यटन को सुविधाजनक बनाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार टूरिज्म एवं हेरिटेज फैलोशिप प्रोग्राम के अंतर्गत कार्य करेगी। इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस स्कीम के अंतर्गत राजधानी दिल्ली में लगभग 40 युवाओं को चयनित किया जाएगा। जोकि इस फेलोशिप प्रोग्राम का संचालन करेंगे, इसके लिए सरकार के द्वारा युवाओं को ₹50,000 मासिक प्रदान किए जाएंगे। साथ ही 1 वर्ष पश्चात युवाओं को सरकार की ओर से प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा।

    युवा फेलोशिप प्रोग्राम का लक्ष्य 

    दिल्ली सरकार युवा फिलोसिव प्रोग्राम के माध्यम से दिल्ली की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक इमारत एवं स्थलों के पर्यटन को सुविधाजनक बनाना चाहती है। जिसके माध्यम से पर्यटकों को पारंपरिक स्थलों पर घूमने का अवसर मिले और वह उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। इससे ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल जीवंत हो सकेंगे, इसी के साथ इनका संरक्षण करना भी युवा फिलोसिव प्रोग्राम के अंतर्गत किया जाएगा। जिसके द्वारा इनको सुरक्षित कर पाना भी आसान होगा। इसी के साथ इनसे संबंधित कुछ इवेंटों का भी आयोजन कराया जाएगा, इसके लिए सरकार का सहयोग करने के लिए युवाओं की मदद ली जाएगी।

    युवा फेलोशिप प्रोग्राम स्कीम के लिए कौन पात्र है?

    दिल्ली सरकार के द्वारा संचालित की जाने वाली युवा फैलोशिप प्रोग्राम स्कीम के अंतर्गत संस्कृत/ इतिहास या पर्यटन जैसे विषयों से स्नातक करने वाले युवा उम्मीदवार इसके अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। जिनको पर्यटन एवं सांस्कृतिक विषयों की समझ हो। इसी के साथ युवा उम्मीदवार को पर्यटन से संबंधित एवं अपने विषय क्षेत्र के अंतर्गत कम से कम 1 साल का अनुभव होना आवश्यक है। जिसके आधार पर ही सरकार द्वारा युवा उम्मीदवार को चयनित किया जाएगा, इसके अलावा हिंदी एवं इंग्लिश जैसी भाषाओं की जानकारी होना आवश्यक है। इसी के साथ इस योजना के अंतर्गत 18 से 35 वर्ष के युवाओं का चयन किया जाएगा।

    युवा फेलोशिप प्रोग्राम में युवाओं का कार्य क्या है?

    युवा फैलोशिप प्रोग्राम के अंतर्गत युवाओं के द्वारा पर्यटकों को ऐतिहासिक स्थलों पर घूमाने का कार्य किया जाएगा। इसी के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से दिल्ली के पर्यटक स्थलों का प्रचार प्रसार भी किया जाएगा, दिल्ली के अंतर्गत होने वाली फिल्म शूटिंग में अनुमति जैसी सहायता में भी सहयोग कर सकेंगे। इसके अलावा पर्यटकों के लिए सूचना केंद्र का कार्यक्रम शुरू करने के लिए भी युवा फैलोशिप प्रोग्राम के माध्यम से पर्यटकों को सूचना प्रदान की जाएगी।

    युवाओं का क्या लाभ मिलेगा?

    युवा फैलोशिप प्रोग्राम के अंतर्गत चयनित होने वाले युवाओं को सरकार के द्वारा संचालित योजना में काम करने का अवसर मिलेगा, जिससे कि युवाओं में सामाजिक एवं कार्य से संबंधित विकास होगा। इसी के साथ युवाओं को ₹50000 प्रतिमाह 1 साल तक दिया जाएगा। इसके अलावा युवाओं को युवा फेलोशिप योजना से संबंधित सर्टिफिकेट भी मिलेगा।

  • UP Outsourcing Employees Good News अब सभी संविदा कर्मचारियों को मिलेगा 18,000 रुपए महीना

    UP Outsourcing Employees Good News अब सभी संविदा कर्मचारियों को मिलेगा 18,000 रुपए महीना

    UP Outsourcing Employees Good News : उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित लगभग 3.5 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार की ओर से सुनहरा तोहफा दिया गया है। दरअसल यूपी सरकार के द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़ाते हुए निर्धारित कर दिया गया है, जिससे कि अब प्रत्येक आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन से नीचे का वेतन नहीं दिया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो ऐसी एजेंसी पर आउटसोर्स सेवा निगम के द्वारा जांच बैठाई जाएगी। यह खबर यूपी के सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत ही लाभदायक है, जिससे कि राज्य के सभी विभागों के आउटसोर्स कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा 

    यूपी आउटसोर्स कर्मचारियों को कितना न्यूनतम वेतन मिलेगा?

    उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए निर्धारित कर दिया गया है। जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के सभी विभागों के द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों को 18,000 या इससे अधिक वेतन दिया जाएगा। इससे कम वेतन नहीं दे सकते हैं, इसीलिए यूपी सरकार की यह पहला सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में है। जिससे कि वह अपने वेतन में बढ़ोतरी देखेंगे और उन्हें अच्छा वेतन मिलेगा।

    यूपी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन का अवसर 

    उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यूपी आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में लिए गए निर्णय के कारण कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलेगा और वह अपने विभाग के माध्यम से अच्छी सर्विस दे सकेंगे। इसी के साथ अन्य लोग भी संविदा कर्मचारियों के पद हेतु प्रोत्साहित होंगे। इसलिए आउटसोर्स कर्मचारी के पद पर चयनित होने वाले सभी कर्मचारियों के लिए यह एक हर्ष का विषय है, जिससे कि वह अपने पद पर चयनित होकर न्यूनतम निर्धारित वेतन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

    लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

    यूपी सरकार के द्वारा आउटसोर्स कर्मचारी के लिए न्यूनतम वेतन हेतु किए गए ऐलान से लाखों कर्मचारियों को लाभ प्राप्त होने वाला है। क्योंकि वर्तमान समय में यूपी के अंतर्गत बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं, जो की 10,000 या इससे कम वेतन पर प्रतिमाह काम करते हैं। परंतु इन सभी को जल्द ही न्यूनतम वेतन का लाभ मिलने लगेगा। दरअसल इस न्यूनतम वेतन की प्रक्रिया को 1 जुलाई 2025 से शुरू किया जाना निश्चित किया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह निर्णय “समान कार्य एवं समान वेतन” योजना के तहत लिया गया है। जिससे संविदा कर्मचारियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चयनित करके कार्य दिया जाएगा और उनको वेतन का लाभ मिलेगा।

  • Outsourcing Employees Good News: बड़ी खुशखबरी, बनेगा निगम आउटसोर्स कर्मचारियों को समय पर मिलेगा वेतन

    Outsourcing Employees Good News: बड़ी खुशखबरी, बनेगा निगम आउटसोर्स कर्मचारियों को समय पर मिलेगा वेतन

    Outsourcing Employees Good News: उत्तर प्रदेश के तमाम आउटसोर्स कर्मचारी के लिए खुशखबरी का अपडेट सामने आया है। अब से तमाम आउटसोर्स कर्मचारी को समय पर वेतन और अधिकार दिया जाएगा। क्या है पूरा मामला आइए जानते हैं इस लेख में विस्तार पूर्वक। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नए निगम की गठन किया है जिसका नाम “उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम” है। इस निगम की मंजूरी भी सरकार की तरफ से मिल चुकी है। इस निगम का मेन मकसद है जितने भी तमाम उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो लंबे समय से कम कर रहे हैं उनको सामाजिक सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा करना।

    मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने गुरुवार को एक उच्च बैठक का ऐलान किया जिसमें उन्होंने इस निगम के ऊपर अहम फैसले लिए। वह फैसला कुछ इस प्रकार थें। योगी जी के अनुसार यह निगम के गठन होने से प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाएगा। इस निगम के वजह से ओउटसोर्से कर्मचारियों के जीवन में स्थिरता और सुधार करेगा। कर्मियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

    UP Primary School Important News: प्राथमिक स्कूल विलय को हरी झंडी, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिकाएं

    नए निगम को लाने का वजह क्या है

    आप में से काफी लोग यही सोच रहे होंगे कि जो वर्तमान यानी कि मौजूदा व्यवस्था है उसमें क्या समस्या है कि इस नए निगम की जरूरत है। आपको बता दें कि वर्तमान में आउटसोर्स कर्मचारी को एजेंसी के द्वारा अलग-अलग तरीकों से चयन किया जाता है। जिसके कारण कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिलता है, उनकी सैलरी में कटौती की जाती है, आउटसोर्स कर्मचारी को किसी भी प्रकार का सुरक्षा नहीं मिलता, कई सारे भत्ते नहीं दिए जाते। मुख्यमंत्री जी ने इन सभी समस्याओं का हल निकलते हुए इस निगम का गठन किया है

    नए निगम की गठन और काम कैसे होगा

    अब जानतें हैं की ये निगम काम कैसे करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह निगम “कंपनी अधिनियम” (Company Act) के तहत बनाया जाएगा। इस निगम में महानिदेशक (Director General) बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (Board of Directors) मंडल और जिला स्तर पर समितियाँ भी गठित की जाएंगी।

    गीगाम के द्वारा होने वाली जितनी भी नियुक्तियां होंगी उसमे सभी आरक्षित वर्गों को उचित स्थान मिलेगा EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग), SC/ST, महिलाएँ, दिव्यांगजन, पूर्व सैनिक, तलाकशुदा और निरक्षर महिलाओं को भी प्राथमिकता देने की बात सीएम ने रखी है।

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    निगम से ओउटसोर्से कर्मचारियों को क्या फायदा मिलेगा

    बात करें इस नए निगम के आने से आउटसोर्स कर्मचारी को क्या फायदा मिलेगा तो, आपको बता दें कि जितने भी तमाम आउटसोर्स कर्मचारी होंगे उनको समय पर वेतन दिया जाएगा। इस निगम के द्वारा उनको सुरक्षित और स्थाई सेवा मिलेगा। जिस तरह औरों को कई सारे भत्ते दिए जाते हैं उन इस तरह इनको भी भत्तों का लाभ मिलेगा। सरकार के द्वारा इनका सम्मान और अधिकार भी मिलेगा।

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  • UP Scholarship Registration 2025-26: यूपी स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन शुरु , देखें महत्वपूर्ण तिथियां और डॉक्यूमेंट

    UP Scholarship Registration 2025-26: यूपी स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन शुरु , देखें महत्वपूर्ण तिथियां और डॉक्यूमेंट

    UP Scholarship Registration 2025-26 : उत्तर प्रदेश में वर्ष 202526 के लिए स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया शुरू हो गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सामान्य वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के पूर्व दशम यानी प्री मैट्रिक जिसमें 9वीं और 10वीं कक्षा के अभ्यर्थी के लिए और पोस्ट मैट्रिक , जिसमें 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए अभ्यर्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया शुरू किया गया है। यूपी स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन को बड़ी अपडेट भी है सबसे पहले अप स्कॉलरशिप में ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ओटीआर ( One Time Registration) रजिस्ट्रेशन करना होगा। OTR रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे जानते हैं कब से कब तक होगा यूपी स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन ?

    कब से कब तक होगा यूपी स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन

    UP Scholarship (Pre Matric) , Post Matric दोनों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया शुरू हो चुका है , ऐसे अभ्यर्थी जो 9वीं , 10वीं , 11वीं और 12वीं की कक्षा में है , वे इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। पात्र अभ्यर्थियों को 31 दिसंबर तक स्कॉलरशिप की राशि भेजी जाएगी।

    कब क्या होगा ? समय-सीमा
    मॉस्टर डाटा में विद्यालय शामिल करना1 जुलाई से 5 जुलाई
    छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन2 जुलाई से 30 अक्टूबर
    छात्रों और संस्थानों द्वारा गलतियों में सुधार18 नवंबर से 21 नवंबर
    शिक्षण संस्थानों द्वारा ऑनलाइन सत्यापन10 दिसंबर तक
    स्कॉलरशिप का भुगतान31 दिसंबर तक

    यूपी स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन के लिए लगेंगे ये डॉक्युमेंट

    यूपी स्कॉलरशिप में रजिस्ट्रेशन करने के लिए अभ्यर्थी के पास सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट उपलब्ध होने चाहिए , आवश्यक डॉक्यूमेंट के साथ-साथ अभ्यर्थी का बैंक खाता भी आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और एनपीसीआई एक्टिव होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए इन डॉक्यूमेंट को रख तैयार ,

    • अभ्यर्थी का आधार कार्ड
    • पिछली वर्ष का मार्कशीट या सर्टिफिकेट
    • आय जाति और निवास प्रमाण पत्र
    • वार्षिक नॉन रिफण्डेबिल फीस
    • पंजीयन क्रमांक
    • आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर
    • अभ्यर्थी का बैंक खाता
    • IFSC कोड।

    यूपी स्कॉलरशिप पाने के लिए इन बातों का रखें ध्यान

    • सबसे पहले अभ्यर्थी के मार्कशीट और शैक्षणिक डॉक्यूमेंट में लिखा नाम आधार कार्ड में लिखे नाम से मैच होना चाहिए।
    • अभ्यर्थी का बैंक अकाउंट, आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
    • बैंक खाता में एनपीसीआई और DBT चालू होना चाहिए।

    UP Scholarship Registration 2025 : ऐसे करें यूपी स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन

    उत्तर प्रदेश में स्कॉलरशिप पाने के लिए स्कॉलरशिप योजना में रजिस्ट्रेशन करना होता है , सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप का पोर्टल बनाया गया है जहां पर स्टूडेंट खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं करने आता है हुए ऑनलाइन सर्विस सेंटर पर जाकर स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं।

  • DA Increment Good News: केंद्र सरकार का नया तोहफा, 4% बढ़ सकता है कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, जाने पूरा अपडेट

    DA Increment Good News: केंद्र सरकार का नया तोहफा, 4% बढ़ सकता है कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, जाने पूरा अपडेट

    DA Increment Good News: तमाम सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द एक बड़ी खुशखबरी दे सकती है। जुलाई 2025 से कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में 4% की बढ़ोतरी संभव है। अगर ऐसा होता है, तो मौजूदा DA 55% से बढ़कर 59% हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह बढ़ोतरी जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। हालांकि, इसकी आधिकारिक घोषणा सितंबर या अक्टूबर 2025 में हो सकती है, जब त्योहारों का सीजन (Festive Season) रहेगा।

    आपमें से काफी लोग सोच रहे होंगे की ये DA कैसे तय किया जाता है आपको बता दें की, महंगाई भत्ते की गणना AICPI-IW (All India Consumer Price Index for Industrial Workers) के आधार पर होती है। यह एक ऐसा इंडेक्स है जो महंगाई की दर को दिखाता है।

    7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले से DA कितना बनेगा?

    जब इस औसत इंडेक्स को 7वें वेतन आयोग के फार्मूले से जोड़ा जाता है, तो DA का रेट लगभग 58.85% निकलता है। सरकार आमतौर पर इसे राउंड करके 59% कर देती है। मतलब जुलाई से DA 4% बढ़कर 59% हो सकता है। सरकार साल में दो बार DA रिवाइज करती है – जनवरी और जुलाई में। लेकिन इसकी घोषणा अक्सर 2-3 महीने बाद होती है, ताकि यह त्योहारों के समय बोनस जैसा लगे। इस साल भी घोषणा सितंबर-अक्टूबर, यानी दिवाली के आसपास हो सकती है।

    7वां वेतन आयोग अंतिम चरण में, यह जो DA बढ़ोतरी होगी, वह 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी बार होगी। क्योंकि 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को पूरी हो रही है। 8वें वेतन आयोग का क्या स्टेटस है? 8वें वेतन आयोग की घोषणा तो इस साल की शुरुआत में हो गई थी। लेकिन अभी तक कोई चेयरमैन या सदस्य नियुक्त नहीं किए गए हैं, इसलिए आगे कोई खास प्रगति नहीं हुई है।

  • BEd Admission Good News: अब बिना प्रवेश परीक्षा केवल मेरिट से मिलेगा एडमिशन, छात्रों के लिए खुशखबरी

    BEd Admission Good News: अब बिना प्रवेश परीक्षा केवल मेरिट से मिलेगा एडमिशन, छात्रों के लिए खुशखबरी

    BEd Admission Good News: जितने भी छात्र भविष्य में बीएड कोर्स करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। खबर आ रही है उत्तराखंड राज्य से की अब इस राज्य में बीएड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए छात्रों को किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट या प्रवेश परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। अब बीएड कोर्स के लिए कॉलेज में छात्रों का एडमिशन सीधे मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। आईए जानते हैं इस बदलाव के बारे में विस्तारपूर्वक की ऐसा निर्णय क्यों लिया गया और इससे छात्रों के ऊपर क्या असर होगा।

    आज से पहले अगर किसी छात्र को बीएड कोर्स करने के लिए किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता तो उन्हें पहले एक प्रवेश परीक्षा यानी कि एंट्रेंस एग्जाम को पास करना होता था, उसके बाद एडमिशन मिलता था। लेकिन अब से प्रवेश परीक्षा को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है छात्रों का एडमिशन अब केवल मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

    क्यों हुए ये बदलाव

    आप में से काफी लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर शिक्षा विभाग ने ऐसा निर्णय क्यों लिया तो आपको बता दें मीडिया रिपोर्ट से हमें या पता चला कि अब छात्रों को B.Ed कोर्स में कोई खास दिलचस्पी नहीं लग रही है क्योंकि इस साल बहुत ही कम संख्या में छात्रों ने B.Ed कोर्स के लिए एडमिशन लिया। पिछले साल का डाटा भी लगभग 50% से अधिक सीटें खाली रह गई थी। इसी कारण को देखते हुए शिक्षा विभाग उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया कि अब से B.Ed कोर्स के लिए छात्रों को प्रवेश परीक्षा नहीं केवल मेरिट के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा।

    अब किन कॉलेजों में यह नियम लागू हुआ है यह भी जान लीजिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजकीय कॉलेज, सहायता प्राप्त (Aided) कॉलेज, प्राइवेट (Self-financed) कॉलेज। इन सभी कॉलेजों में छात्रों का अब केवल मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन मिलेगा, प्रवेश परीक्षा देने की टेंशन खत्म।

    इसके लिए आवेदन कैसे करें

    अब जानते हैं कि इस B.Ed कोर्स के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है। जितने भी तमाम इच्छुक छात्र और छात्राएं उत्तराखंड से बीएड कोर्स करने के बारे में सोच रहे हैं उनको सबसे पहले उत्तराखंड सरकार के “समर्थ पोर्टल” पर जाकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहीं पर आपको अपना मनपसंद कॉलेज सेलेक्ट करने का विकल्प मिलेगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा होने के बाद छात्रों का मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। मेरिट के अनुसार छात्रों को उनके मनपसंद और रंक के अनुसार कॉलेज अलॉट किया जाएगा।

    ख़बर यह भी आ रही है कि श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय इस पूरे एडमिशन प्रक्रिया को संचालित करेगा। आपको बता दें कि बहुत ही जल्द इस नए नियम के बारे में विश्वविद्यालय आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी करने वाला है।

    छात्रों को मिलेगा बम्पर फायदा

    इस फैसले से छात्र काफी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि पहले एडमिशन लेने के लिए छात्रों को परीक्षा की तैयारी करना पड़ता था। लेकिन अब परीक्षा की टेंशन खत्म, पैसे और समय छात्रों के दोनों बचे। छात्रों का जल्दी और सरल तरीके से एडमिशन प्रक्रिया पूरा होगा।

  • Scholarship: खुशखबरी ! 12वीं पास बेटियों को मिल रहे 1.5 लाख रुपए का स्कॉलरशिप , बस होने चाहिए इनते अंक

    Scholarship: खुशखबरी ! 12वीं पास बेटियों को मिल रहे 1.5 लाख रुपए का स्कॉलरशिप , बस होने चाहिए इनते अंक

    Kotak Mahindra Group companies and Kotak Education Foundation की तरफ से एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कोटक कन्या स्कॉलरशिप योजना का संचालन किया गया है , इस योजना के तहत 12वीं पास बेटियों को कुल 1 लाख 50 हजार रुपये कि इस स्कॉलरशिप दी जाती है। कोटक कन्या स्कॉलरशिप के लिए नए सत्र का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का प्रक्रिया शुरू हो चुका है स्कॉलरशिप वर्ष 2025-26 के लिए 31 अगस्त 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।

    जानिए क्या है स्कॉलरशिप की पात्रता , इन बेटियों को मिलेगा लाभ

    • यह स्कॉलरशिप पूरे भारत के मेधावी छात्राओं यानी बेटियों के लिए है।
    • स्कॉलरशिप की राशि कक्षा 12वीं की परीक्षा में काम से कम 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बेटियों को मिलता है।
    • बेटी के परिवार की वार्षिक आय 600000 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
    • ऐसी टॉपर छात्राएं जिन्होंने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रतिष्ठित संस्थानों (जैसे NIRF/NAAC से मान्यता प्राप्त) में स्नातक कार्यक्रमों (फर्स्ट ईयर) में प्रवेश लिया हो, वे पात्र हैं।
    • इस स्नातक कोर्स में इंजीनियरिंग, MBBS, इंटीग्रेटेड LLB (5 साल), इंटीग्रेटेड BS-MS/BS-रिसर्च (ISER, IISc बैंगलोर में), या अन्य पेशेवर पाठ्यक्रम (डिजाइन, आर्किटेक्चर, आदि) शामिल हैं।

    कोटक कन्या स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए ये डॉक्यूमेंट लगेंगे

    • आधार कार्ड
    • आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर
    • 12वीं कक्षा की मार्कशीट
    • आय प्रमाण पत्र
    • फीस स्ट्रक्चर व कॉपी
    • बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट
    • पासपोर्ट साइज फोटो
    • बैंक पासबुक।

    बेटियों को मिल रहे 1.5 लाख रुपए का स्कॉलरशिप

    12वीं पास बेटियों के लिए कोटक कन्या स्कॉलरशिप योजना के तहत कुल 1,50,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है। यह स्कॉलरशिप बेटियों के बैंक के अकाउंट में सीधे ट्रांसफर की जाती है। यह स्कॉलरशिप प्रोग्राम शिक्षा के स्तर को बढ़ाने और मेधावी बेटियों को अच्छी शिक्षा मिल सके इसके लिए दी जाती है।

    कोटक कन्या स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरें ?

    • कोटक कन्या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले वेबसाइट https://www.buddy4study.com पर जाएं।
    • अब वेबसाइट पर जाने के बाद होम पेज पर ” Kotak Kanya Scholarship 2025-26″ क्लिक करें।
    • क्लिक करते ही रजिस्ट्रेशन विंडो खुलेगा। यहां पर अपना आधार कार्ड नंबर मोबाइल नंबर और अन्य डिटेल्स डालकर रजिस्ट्रेशन करें।
    • अब आवश्यक डिटेल्स के साथ लॉगिन करें और पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरे।
    • आवश्यक डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी अपलोड करें।
    • अंत में फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करें।

    12वीं पास बेटियों के लिए कोटक कन्या स्कॉलरशिप योजना के तहत कुल 1,50,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है।

  • Scholarship Scheme 2025 : विदेश में पढ़ाई के लिए सरकार दे रही 43,000 रुपए महीना स्कालरशिप

    Scholarship Scheme 2025 : विदेश में पढ़ाई के लिए सरकार दे रही 43,000 रुपए महीना स्कालरशिप

    Scholarship Scheme 2025 : जो भी छात्र-छात्राएं विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए उज्बेकिस्तान सरकार के द्वारा सुनहरा अवसर प्रदान किया गया है। दरअसल उज्बेकिस्तान सरकार भारतीय छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए 43,000 रूपए प्रति माह की स्कॉलरशिप प्रदान कर रही है। इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उज्बेकिस्तान सरकार के द्वारा यह छात्रवृत्ति सांस्कृतिक एवं पर्यटन संबंधित कोर्सेस करने के लिए प्रदान की जा रही है। इससे संबंधित आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, साथ ही अंतिम तिथि 1 अगस्त 2025 सुनिश्चित की गई।

    स्कालरशिप योजना क्या है ?

    जो भी छात्र विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, वह अपने इस सपने को आसानी से साकार कर सकते हैं। इसके लिए उज़्बेकिस्तान सरकार के द्वारा सिल्क रोड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आफ टूरिज्म एवं कल्चर हेरिटेज से संबंधित स्कॉलरशिप योजना को संचालित किया जा रहा है। इसके द्वारा सरकार सांस्कृति और टूरिज्म का प्रचार प्रसार कर रही है, जिसके लिए सरकार भारतीय लोगों को स्कॉलरशिप देती है। जिससे कि अधिक से अधिक लोग उज़्बेकिस्तान जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकें। हालांकि सरकार टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, आर्कियोलॉजी, म्यूजियम स्टडी, रेस्टोरेंट एंड मैनेजमेंट जैसे अन्य कोर्सेस के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है।

    स्काॅलरशिप योजना के द्वारा लाभ क्या मिलेगा?

    इस स्कॉलरशिप योजना के माध्यम से उज़्बेकिस्तान सरकार छात्र-छात्राओं को पढ़ाई के लिए प्रतिमाह 43,000 रुपए की स्कॉलरशिप प्रदान करेंगी। इसी के साथ रहने के लिए सरकार के द्वारा 8,500 रुपए दिए जाएंगे, जो की आवास भत्ता के तौर पर प्राप्त होंगे। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान सरकार के द्वारा ही भारत से उज़्बेकिस्तान एवं उज़्बेकिस्तान से भारत का फ्री टिकट कराया जाएगा। साथ ही उज़्बेकिस्तान के सांस्कृतिक क्षेत्र में घूमने के लिए सरकार के द्वारा 8,500 रूपए वर्ष में दो बार दिए जाएंगे।

    स्कालरशिप योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता

    स्कॉलरशिप योजना का लाभ प्राप्त करने की लिए अभ्यार्थी के पास पासपोर्ट होना चाहिए, साथ ही अभ्यर्थी की स्नातक डिग्री पूर्ण हो गई हो। क्योंकि उज़्बेकिस्तान सरकार के द्वारा मास्टर डिग्री के लिए योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसी के साथ अभ्यार्थी का IELTS क्लियर होना चाहिए, इसके अतिरिक्त सभी आवश्यक दस्तावेज सही हों।

    स्कालरशिप योजना के लिए कैसे आवेदन करें?

    उज़्बेकिस्तान सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली स्कॉलरशिप योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को सर्वप्रथम यूनिवर्सिटी की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन संबंधित लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करके उम्मीदवार को सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन करना है। इसके पश्चात रजिस्ट्रेशन संख्या के माध्यम से आवेदन फार्म को लॉगिन कर लेना है। जिसमें पूछीं गई जानकारी दर्ज करके आवश्यकता दस्तावेजों को अपलोड करके सबमिट कर दें।

  • PM Ujjwala Yojana के तहत 30 लाख महिलाओं के खातों में 46.34 करोड़ रुपए हुए ट्रांसफर

    PM Ujjwala Yojana के तहत 30 लाख महिलाओं के खातों में 46.34 करोड़ रुपए हुए ट्रांसफर

    PM Ujjwala Yojana : पीएम उज्जवला योजना से संबंधित लाभार्थी महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल सरकार के द्वारा पीएम उज्जवला योजना से संबंधित महिलाओं के बैंक खाते में लगभग 46.34 करोड रुपए ट्रांसफर किए गए हैं, जो की उज्जवला योजना सिलेंडर से संबंधित सब्सिडी धनराशि है। आंकड़े के मुताबिक यह अमाउंट लगभग 30 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। इसीलिए लाभार्थी महिलाओं के लिए यह एक अच्छी खबर है, जिससे कि महिलाओं को सब्सिडी का लाभ प्राप्त हुआ है।

    30 लाख महिलाओं के खातों में आए करोड़ों रुपए 

    भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा साल 2016 में गरीब परिवारों के लिए पीएम उज्जवला योजना शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने करोड़ों महिलाओं को पीएम उज्जवला योजना के माध्यम से गैस कनेक्शन वितरित किए हैं, इन गैस कनेक्शन पर सरकार के द्वारा गैस सिलेंडर भराने पर सब्सिडी का लाभ भी दिया जाता है। जिससे संबंधित हाल ही में सरकार के द्वारा 30 लाख महिलाओं के खाते में लगभग 46.34 करोड रुपए ट्रांसफर किए गए हैं, जो कि लाभार्थी महिलाओं को प्राप्त हुए।

    मध्य प्रदेश की महिलाओं को मिला लाभ

    हालांकि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश की महिलाओं को सब्सिडी का लाभ दिया गया है। जिनके खातों में सरकार ने करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए हैं। इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा गैस सिलेंडर सब्सिडी लगभग 450 रूपए तक प्रदान की जाती है। हालांकि यह प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग है, लेकिन उज्जवला योजना से संबंधित महिलाओं को प्रत्येक राज्य के द्वारा सब्सिडी लाभ प्रदान किया जाता है।

    महिलाएं उज्जवला योजना से संबंधित सब्सिडी कैसे देखें?

    पीएम उज्जवला योजना के माध्यम से मिलने वाली सब्सिडी को महिलाएं ऑनलाइन चेक कर सकती हैं, इसके लिए महिलाओं को पीएम उज्जवला योजना से संबंधित ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर गैस कनेक्शन संख्या या मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन करना है। जिसस की लाभार्थी महिला की कनेक्शन प्रोफाइल खुल जाएगी, जिस पर सब्सिडी के माध्यम से मिलने वाली धनराशि की भी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। जिसको महिलाएं आसानी से चेक कर सकती हैं।