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  • UP Rojgar Mission: हर साल 1 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी , 30 हजार मिलेगा विदेश में काम करने का मौका

    UP Rojgar Mission: हर साल 1 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी , 30 हजार मिलेगा विदेश में काम करने का मौका

    UP Rojgar Mission , Cabinet Big Update : उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बृहस्पतिवार को आयोजित की गई कैबिनेट बैठक में कई सारे प्रस्ताव पर मंजूरी मिली है , उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बेरोजगारी गांव को देश में अलग-अलग जगह पर रोजगार देने के साथ-साथ विदेश में भी नौकरी देने के लिए नया कदम उठाए जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बृहस्पतिवार को कैबिनेट की बैठक में “उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन ” के गठन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। रोजगार मिशन का मुख्य उद्देश्य सीधे राज्य सरकार के माध्यम से न केवल युवाओं को देश के अलग-अलग जगह पर रोजगार व नौकरी देना बल्कि युवाओं को विदेश में भी नौकरी के अवसर दिलाना है।

    हर साल 1 लाख युवाओं को देश में और 30000 को विदेश में मिलेगी नौकरी

    अप रोजगार मिशन के प्रस्ताव पर मंजूरी मिलने के बाद अब यूपी में हर साल एक लाख युवाओं को देश ने अलग-अलग जगह पर नौकरी देने के साथ-साथ विदेश में भी हर साल 30000 युवाओं को सेटलमेंट / नौकरी दी जाएगी। कैबिनेट की बैठक के बाद श्रम मंत्री अनिल राजभर में बताया कि

    ” अब तक सेवायोजन विभाग केवल रोजगार मेलों और सेवायोजकों के माध्यम से राज्य के बेरोजगार युवाओं को अवसर दिला रहा था , अब उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन के साथ हम देश और विदेश दोनों स्तर पर युवाओं को सीधी नौकरी दिला सकेंगे। “

    जाने यूपी रोजगार मिशन में क्या-क्या होगा

    मिशन की प्रमुख गतिविधियों में देश-विदेश में रोजगार मांग का सर्वेक्षण, प्रतिष्ठित कंपनियों से मांग एकत्र करना, स्किल गैप का आकलन और आवश्यक प्रशिक्षण देना शामिल है। इसके अलावा, भाषा प्रशिक्षण, प्रि डिपार्चर ओरिएंटेशन, कैरियर काउंसलिंग और कैम्पस प्लेसमेंट भी किया जाता है। प्लेसमेंट के बाद सहायता और फॉलोअप सेवा भी प्रदान की जाती है।

    देश विदेश में आज के समय में पैरा मेडिकल, नर्सिंग स्टाफ , ड्राइवर, कुशल श्रमिकों की मांग तेजी से पढ़ रही है , क्या रोजगार मिशन राज्य की उसे क्षमता को दिशा और अवसर देने का माध्यम बनेगा।

  • UP Outsourcing : क्या है उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम , जानें किन्हें मिलेगी नौकरी और कैसे करें ऑनलाइन आवेदन ?

    UP Outsourcing : क्या है उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम , जानें किन्हें मिलेगी नौकरी और कैसे करें ऑनलाइन आवेदन ?

    UP Outsourcing : उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) : उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी पर हो रहे उत्पीड़न व शोषण को रोकने और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी मिली है जिससे अब यूपी में आउटसोर्स सेवा निगम बनेगा। इस निगम के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अलग-अलग विभागों कार्यालय में संस्थानों में आवश्यक पदों पर आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। आईए जानते हैं क्या है यूपी आउटसोर्स सेवा निगम ?

    क्या है यूपी आउटसोर्स सेवा निगम ( UPCOS) ?

    उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम (UP Outsource Seva Nigam) के गठन को कैबिनेट से मंजूरी में गई है , यूपी में आउटसोर्स सेवा निगम एक रेगुलेटरी बॉडी के रूप में कार्य करेगा, इसकी भूमिका Regulatory Body के रूप में होगी। आउटसोर्स कर्मचारी को समय से सैलरी मिल रही है या नहीं , पीएफ जमा हो रहा है या नहीं इन सब की निगरानी आउटसोर्स सेवा निगम करेगा। यह आउटसोर्स सेवा निगम एजेंसियों की निगरानी करेगा और नियमों की उलझन पर ब्लैक लिस्टिंग , डिबारमेंट , पेनल्टी और वैधानिक कार्रवाई भी करेगा। आउटसोर्स और निगम की मंजूरी के बाद अब कई सारी सुविधाएं 9 लाख से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगी।

    सभी वर्गों को युवाओं को मिलेगा मौका

    उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग निगम के गठन के बाद अब आरक्षण के नियम को सही-सही लागू किया जाएगा , आउटसोर्सिंग भारतीयों में वैसे भी आरक्षण का पालन किया जाएगा जैसे सरकारी भर्तियों में आरक्षित वर्ग के अनुसार नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। अनुसूचित जाति (SC) , अनुसूचित जनजाति (ST) , अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग को सरकार के नियम के अनुसार से आरक्षण मिलेगा।

    किसे मिलेगी नौकरी

    उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के बाद अब उत्तर प्रदेश के अलग-अलग सरकारी विभागों कार्यालय और निकायों में आउटसोर्स कर्मचारी की तैनाती की जाएगी इसमें ज्यादातर माध्यमिक शिक्षा विद्यालय , परिवहन निगम विभाग , चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ यूपी के अन्य विभाग शामिल है।

    इन पदों पर मिलेगी नौकरी , बिना परीक्षा

    उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग के जरिए माध्यमिक शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ( चपरासी , चौकीदार और सफाई कर्मचारी ) , बेसिक शिक्षा विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर व ECCE एजुकेटर , हेल्पर, परिवहन निगम में बस कंडक्टर , सिक्योरिटी गार्ड , क्लर्क के अलावा अलग-अलग पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर भर्तियां की जाती हैं।

    यूपी आउटसोर्स भर्ती के लिए कहां से और कैसे
    आवेदन करें ?

    उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स के माध्यम से अलग-अलग विभागों में रिक्त पड़े पदों पर आधिकारिक नोटिफिकेशन और आवेदन सेवायोजन पोर्टल https://sewayojan.up.nic.in/ के द्वारा मांगा जाता है। अगर आप यूपी में आउटसोर्स के आधार पर नौकरी पाना चाहते हैं तो अपना पंजीकरण यूपी सरकार के सेवायोजन पोर्टल पर कर सकते हैं। इसी पोर्टल पर अलग-अलग एजेंसी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन आमंत्रित किया जाएगा।

  • UP Primary School Important News: प्राथमिक स्कूल विलय को हरी झंडी, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिकाएं

    UP Primary School Important News: प्राथमिक स्कूल विलय को हरी झंडी, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिकाएं

    UP Primary School Important News: उत्तर प्रदेश के प्राथमिक / प्राइमरी स्कूलों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आया है। प्राथमिक स्कूलों के विलय पर हाईकोर्ट की मुहर लग चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया कि जिन प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है, उन्हें नज़दीकी उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों में मिला दिया जाये यानी की मर्ज कर दिया जाए। मर्ज करने के पीछे सरकार का उद्देश्य था की तमाम संसाधनों का बेहतर उपयोग करना और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। सरकार के इसी मर्ज के खिलाफ कुछ बच्चे और उनके माता पिता में आवाज उठाया था। इसी पर हाई कूट ने फैसला सुना दिया, आइए इस लेख के माध्यम से जानतें हैं की क्या है पूरा मामला, और हाई कूट का क्या फैसला रहा।

    किसने और क्यों विरोध किया

    मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीतापुर के तक़रीबन 51 बच्चों के माता-पिता और अन्य लोगों ने सरकार के इस फैसले पर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ताओं ने कहा कि: यह फैसला 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मिलने वाले मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करता है। स्कूल दूर होने से बच्चों को आने-जाने में दिक्कत होगी। छोटे बच्चों के लिए यह असुरक्षित भी हो सकता है। आइए जानतें हैं की इसपर सरकार की तरफ से क्या कहा गया।

    सरकार का क्या जवाब था

    याचिकाकर्ताओं पर सरकार ने कहा कि, कई सारे ऐसे प्राथमिक स्कूल हैं जहां पर एक भी बच्चा नहीं पढ़ रहें। इन स्कूलों को नजदीकी स्कूलों में मिलाकर शिक्षकों और संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। सरकार ने कहा की इस फैसले का मकसद केवल शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना है, ना कि किसी के अधिकारों का उल्लंघन करना। चलिए अब जातें हैं की इस तमाम मामले पर हाई कूट ने क्या बयान दिया।

    हाईकोर्ट का फैसला क्या आया?

    मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जज न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सोमवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि, सरकार का यह निर्णय बच्चों के हित में लिया किया गया है। सरकार द्वारा लिया गया यह आदेश कानून का उल्लंघन नहीं करता। इससे राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें की इस मामले की सुनवाई पिछले शुक्रवार यानि की 5 जुलाई 2025 को हुई थी। कोर्ट ने तब फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह फैसला सोमवार, 7 जुलाई 2025 को दोपहर में सुनाया गया।

  • UP SI Notification Good News: सिपाही और दरोगा बनने का शानदार मौका, परीक्षा तिथि और नोटिफिकेशन को लेकर बड़ी खबर

    UP SI Notification Good News: सिपाही और दरोगा बनने का शानदार मौका, परीक्षा तिथि और नोटिफिकेशन को लेकर बड़ी खबर

    UP SI Notification Good News: उत्तर प्रदेश के जितने भी युवा जो यूपी पुलिस SI और सिपाही तैनाती का इन्तिज़ार कर रहें थें उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी का न्यूज़ है। अब युवाओं का उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में दरोगा (SI) और सिपाही (Constable) बनने का सपना पूरा हो सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने परीक्षा कराने की पूरी तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें की सबसे पहले दरोगा लिपिक संवर्ग (Clerk Category) की परीक्षा कराई जाएगी। आइए जानतें हैं पूरी डिटेल जानकारी की क्या है पूरा मामला।

    यूपी पुलिस SI (लिपिक संवर्ग) परीक्षा कब आयोजित होगी

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह परीक्षा सितंबर के दूसरे हफ्ते से पहले कराई जाने की पूरी संभावना है। आपको बता दें की बोर्ड ने इस परीक्षा की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। रिपोर्ट के अनुसार यह परीक्षा 3 प्रकार के पदों के लिए आयोजित होने वाली है: पहला पद है उप निरीक्षक लिपिक (Sub-Inspector Clerk) दूसरा पद है उप निरीक्षक गोपनीय सहायक (Confidential Assistant) और तीसरा पद है उप निरीक्षक लेख (Accounts). इन तीनो पदों की कुल संख्या 931 राखी गई है।

    आपमें से काफो उमीदवार यही सोच रहे होंगे की सिपाही और दरोगा (SI) के कितने पदों पर होगी भर्ती? आपको बता दें की सिपाही के लिए 22,000 से अधिक पद होंगे और दरोगा (SI) के लिए लगभग 4,524 पद मौजूद होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन पदों पर भी भर्ती की तैयारी तेज़ी से शुरू हो चुकी है। अधिक जानकारी के लिए आप इसके ऑफिसियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

    इक्छुक उम्मीदवारों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें

    आपको बता दें की पुलिस विभाग द्वारा जैसे ही SI और सिपाही की भर्ती का नोटिफिकेशन ऑफिसियल वेबसाइट पर रिलीज़ किया जाएगा, लाखों युवाओं को परीक्षा देने का मौका मिलेगा काफी लम्बे समय से नोटिफिकेशन के इन्तिज़ार में हैं। जो अभ्यर्थी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, अब राहत की सांस ले सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 60,244 अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग सिपाही पद के लिए पहले ही शुरू की जा चुकी है। अब बोर्ड ने SI और सिपाही की अगली भर्तियों को लेकर काम तेज़ कर दिया है।

  • UPPSC Good News: यूपी में शिक्षक बनने का रास्ता हुआ साफ, बीएड वालों के लिए खुशखबरी, देखें ताजी अपडेट

    UPPSC Good News: यूपी में शिक्षक बनने का रास्ता हुआ साफ, बीएड वालों के लिए खुशखबरी, देखें ताजी अपडेट

    UPPSC Good News: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने LT ग्रेड और प्रवक्ता नियुक्ति से जुड़ी बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा हैजो आपको पता होना अनिवार्य है। के मुताबिक़ उत्तर प्रदेश सरकार के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में लंबे समय से LT ग्रेड शिक्षक यानि की सहायक अध्यापक और प्रवक्ता यानि की Lecturer की नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। नियुक्ति ना होने के कारण लाखों उम्मीदवार काफी चिंता कर रहे थें। नियुक्ति/भर्ती ना होने का कारण था कि प्रदेश के शिक्षा विभाग ने लोक सेवा आयोग (UPPSC) को जरूरी अधियाचन यानि की रिक्त पदों का विवरण नहीं भेजा था। आइये इस लेख के माध्यम से जानेंगे की पूरा मामला क्या है? किन पदों पर भर्ती होगी? अंत तक बने रहें।

    अभी की बात करें तो ऑनलाइन रिपोर्ट्स के अनुसार माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इन पदों के लिए अधियाचन लॉक कर दिया है, यानी अब पदों की लिस्ट और जानकारी फाइनल कर दिया गया है। आपको बता दें की माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कुल 9017 पदों के लिए अधियाचन को लॉक किया है यानी की इतने खली पदों को नए उम्मीदवारों से भरा जाएगा। न्युक्ति की डिटेल जानकारी आपको आगे मिलेगा इसलिए अंतिम तक जरूर पढ़ें।

    UPPSC के किन पदों पर होगी नयुक्ति

    मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार LT ग्रेड शिक्षक के लिए, जो शिक्षक B.Ed पास अभ्यर्थियों के लिए होते हैं। इन पदों की भर्ती 7 साल से लंबित थी। अब यह इंतजार खत्म होने जा रहा है। 15 विषयों में LT ग्रेड नयुक्ति होने वाली है। दूसरा पद है प्रवक्ता (Lecturer) इन पदों का इन्तिज़ार उम्मीदवारों को 5 साल से था। कुल 20 विषयों में प्रवक्ता पदों के लिए परीक्षा आयोजित होगी।

    इस भर्ती से जुडी महत्वपूर्ण तथ्य और अपडेट

    आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे की पहले क्या दिक्कत थी? आपको बता दें की UPPSC ने शिक्षा विभाग से कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण (क्लैरिफिकेशन) मांगा था जैसे – विषयवार आरक्षण, महिला/पुरुष वर्ग के विषय आदि। अधियाचन अधूरा था, इसलिए नया विज्ञापन जारी नहीं हो सका।

    अब क्या क्लियर हुआ है? शिक्षा विभाग ने आयोग की सभी आपत्तियों का समाधान कर दिया है। अब UPPSC को कोई रुकावट नहीं है, और वे जल्द ही नया विज्ञापन जारी कर सकते हैं।

    इसका नोटिफिकेशन / विज्ञापन कब तक आएगा

    आपको बता दें की जैसे ही सभी विषयों के अधियाचन उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग से आयोग को मिल जाते हैं, LT ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन तुरंत जारी किया जाएगा। ऐसा होते ही लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म होगा और आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। नोटिफिकेशन को लेकर एक निश्चित तारीख को तय करना अभी मुश्किल है ये तो आधिकारिक अपडेट के बाद ही पता चलेगा।

    अगर आपने भी किसी भी मान्यता प्राफ्त संस्था या यूनिवर्सिटी से B.Ed किया है और उत्तर प्रदेश में सरकारी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, तो अब आपके लिए सुनहरा मौका सामने आने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ जल्द ही UPPSC द्वारा विज्ञापन जारी होगा। आप तैयारी जारी रखें और अधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

  • UP Outsource Seva Nigam: यूपी में आउटसोर्स सेवा निगम बनने के बाद किसे कितना मिलेगा सैलरी , देखें सैलरी चार्ट

    UP Outsource Seva Nigam: यूपी में आउटसोर्स सेवा निगम बनने के बाद किसे कितना मिलेगा सैलरी , देखें सैलरी चार्ट

    UP Outsource Seva Nigam : उत्तर प्रदेश में कार्यरत 9 लाख से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी के लिए बहुत अच्छी खबर है , लंबे समय से आउटसोर्स कर्मचारी का इंतजार था कि कब तक यूपी में आउटसोर्स सेवा निगम का गठन होगा। अब इन कर्मचारियों पर हो रहे शोषण से मुक्ति और समय से वेतन न मिलने की समस्या से छुटकारा होगा , लेकिन यूपी सरकार की तरफ से आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश में लाखों आउटसोर्स कर्मचारी को शोषण से बचने का इंतजाम कर लिया गया है , यूपी आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के बाद अब कर्मचारियों को समय से वेतन मिलेगा और हो रहे शोषण से छुटकारा मिलेगा।

    यूपी आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मिली मंजूरी , अब बनेगा निगम

    उत्तर प्रदेश में गुरुवार को आयोजित यूपी कैबिनेट की बैठक में आउटसोर्स कर्मचारी के लिए बड़ा फैसला लिया गया है , उत्तर प्रदेश सरकार लाखों आउटडोर्स कर्मियों के श्रम अधिकारों , पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी दे दी है। अब यूपी में आउटसोर्स सेवा निगम का गठन होगा जिससे कर्मचारियों को कई सारे फायदे मिलेंगे।

    आउटसोर्स निगम बनने उठाए जाएंगे ये कदम , मिलेगी कई फायदे

    • मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और महानिदेशक की नियुक्ति की जाएगी।
    • मंडल और जिला स्तर पर समितियों का गठन होगा।
    • आउटसोर्स एजेंसियों का चयन जेम पोर्टल (Gem Portal) के माध्यम से न्यूनतम 3 वर्षों के लिए किया जाएगा।
    • वर्तमान कर्मियों की सेवाएं बाधित न हों और अनुभव के आधार पर वेटेज दिया जाए।
    • आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति में आरक्षण के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।
    • निराश्रित तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
    • नियमित पदों के विरुद्ध आउटसोर्सिंग सेवा नहीं ली जाएगी।
    • किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को तब तक सेवा से मुक्त न किया जाए , जब तक संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी की संस्तुति न हो।
    • आउटसोर्सिंग कर्मियों का सैलरी प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बैंक खाते में भेजा जाए।
    • EPF और ESI समय से आउटसोर्स कर्मचारियों के अकाउंट में जमा हो।
    • इसके साथ आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलने वाले सभी लाभ समय से मिले।

    UP Outsource Salary Chart : निगम बनने के बाद किसे कितना मिलेगा सैलरी

    उत्तर प्रदेश कैबिनेट की तरफ से यूपी में आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को लेकर मंजूरी दे दी गई है , लोगों के मन में सवाल है कि अब कितना सैलरी मिलेगा ? आपको बता दें आउटसोर्स सेवा निगम के लिए तैयार किए गए ड्राफ्ट के अनुसार आउटसोर्स के अलग-अलग श्रेणी के कर्मचारियों के लिए सैलरी का निर्धारण शैक्षणिक योग्यता और पदों के अनुसार किया गया है।

    UP Outsource Seva Nigam के द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट के अनुसार पदों के नाम, पदों की श्रेणी और सैलरी की जानकारी व टेबल नीचे दी गई है।

    श्रेणीपदों के नाम शैक्षिक योग्यतामानदेय की नियत दर (प्रतिमाह) (रु०)
    प्रथम लेक्चरर / शोधकत्री / असिस्टेंट प्रोफेसर / एसोसिएट प्रोफेसर / प्रोफेसर / असिस्टेंट लाइब्रेरियन / कॉलेज लाइब्रेरियनस्नातक एवं उच्चतर अर्हता25,000/-
    द्वितीय सीनियर टीचर / शोधकत्री / वरीय शोध सहायक / डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट / कनिष्ठ अभियन्तास्नातक एवं तकनीकी अर्हता21,000/-
    तृतीय कनिष्ठ टीचर / शोधकत्री / कनिष्ठ शोध सहायक / प्रयोगशाला सहायक / डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेटर / स्टोर कीपर / टेलीफोन ऑपरेटर / टाइपिस्ट / स्टेनोग्राफर / ड्राइवर / वाहन चालक आदिइंटरमीडिएट उत्तीर्ण18,000/-
    चतुर्थ कनिष्ठ स्थानीय कर्मचारी / समकक्ष पद / भृत्य / कुक / चौकीदार / लिफ्ट अटेंडेंट एवं समकक्ष पद / सफाई कर्मचारी / अटेंडेंट / अनुसेवक / माली / स्वीपर एवं समकक्ष आदिकक्षा – 10 / समकक्ष उत्तीर्ण15,000/-

    जानिए क्या होगा यूपी आउटसोर्स सेवा निगम के कार्य ?

    उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम निगम को मंजूरी दे दी गई है , अब यूपी में आउटसोर्स सेवा निगम एक रेगुलेटरी बॉडी के रूप में काम करेगा , इसकी भूमिका रेगुलेटरी बॉडी के रूप में होगी। यह निगम एजेंसियों की निगरानी करेगा नियमों के उल्लंघन पर ब्लैक लिस्टिंग डिबारमेंट , पेनल्टी और वैधानिक कार्रवाई भी करेगा। आउटसोर्स सेवा निगम की मंजूरी मिलने के बाद अब आउटसोर्स कर्मचारी पर हो रहे उत्पीड़न और शोषण को रोका जा सकेगा।