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    UP Outsourcing : यूपी आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मिली मंजूरी , लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

    UP Outsourcing : उत्तर प्रदेश के 9 लाख से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दी गई है , उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को लेकर इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है , क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लाखों आउटसोर्स कर्मियों के श्रम अधिकारों , पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए “उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) “के गठन को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लेते हुए की कहा कि निगम प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के साथ-साथ आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए उनके जीवन को स्थायित्व और भरोसा सुनिश्चित करेगा।

    CM Yogi: यूपी आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मिली मंजूरी

    उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को अपने आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में प्रस्तावित यूपी आउटसोर्स सेवा निगम की कार्य प्रणाली संरचना और दायरे पर विचार विमर्श करने के बाद कहां कि ” राज्य सरकार श्रमिकों के श्रम सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए संकल्पित है। ” अभी आउटसोर्स एजेंसियों का चयन विकेंद्रीकृत तरीके से होता है जिसकी वजह से कई सारी समस्याएं हैं जिसमें

    • कर्मचारियों समय पर वेतन न मिलाना
    • वेतन में कटौती होना
    • समय पर EPF और ESI का लाभ न मिलाना
    • निर्धारित समय पर कर्मचारियों की सैलरी न मिलाना
    • पारदर्शिता और उत्पीड़न जैसी समस्याएं

    यूपी आउटसोर्स सेवा निगम का गठन कंपनी एक्ट के तहत किया जाएगा है।

    यूपी आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मिली मंजूरी अब उठाए जाएंगे ये कदम

    • मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और महानिदेशक की नियुक्ति की जाएगी।
    • मंडल और जिला स्तर पर समितियों का गठन होगा।
    • आउटसोर्स एजेंसियों का चयन जेम पोर्टल (Gem Portal) के माध्यम से न्यूनतम 3 वर्षों के लिए किया जाएगा।
    • वर्तमान कर्मियों की सेवाएं बाधित न हों और अनुभव के आधार पर वेटेज दिया जाए।
    • आउटसोर्सिंग कर्मियों का सैलरी प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बैंक खाते में भेजा जाए।
    • EPF और ESI समय से आउटसोर्स कर्मचारियों के अकाउंट में जमा हो।
    • इसके साथ आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलने वाले सभी लाभ समय से मिले।

    यूपी आउटसोर्स सेवा निगम की क्या होगी भूमिका ?

    यूपी आउटसोर्स सेवा निगम को रेगुलेटरी बॉडी की भूमिका में रखा जाएं और यह निगम एजेंसियों की निगरानी करें , नियमों की उलझन पर ब्लैक लिस्टिंग डिपार्टमेंट पेनल्टी और वैधानिक कार्रवाई की जाए।

    आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति में आरक्षण के प्रावधानों का पालन किया जाएगा , वहीं निराश्रित तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। नियमित पदों के विरुद्ध आउटसोर्सिंग सेवा नहीं ली जाए , किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को तब तक सेवा से मुक्त न किया जाए , जब तक संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी की संस्तुति न हो।

  • Outsourcing Employees Good News: बड़ी खुशखबरी, बनेगा निगम आउटसोर्स कर्मचारियों को समय पर मिलेगा वेतन

    Outsourcing Employees Good News: बड़ी खुशखबरी, बनेगा निगम आउटसोर्स कर्मचारियों को समय पर मिलेगा वेतन

    Outsourcing Employees Good News: उत्तर प्रदेश के तमाम आउटसोर्स कर्मचारी के लिए खुशखबरी का अपडेट सामने आया है। अब से तमाम आउटसोर्स कर्मचारी को समय पर वेतन और अधिकार दिया जाएगा। क्या है पूरा मामला आइए जानते हैं इस लेख में विस्तार पूर्वक। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नए निगम की गठन किया है जिसका नाम “उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम” है। इस निगम की मंजूरी भी सरकार की तरफ से मिल चुकी है। इस निगम का मेन मकसद है जितने भी तमाम उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो लंबे समय से कम कर रहे हैं उनको सामाजिक सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा करना।

    मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने गुरुवार को एक उच्च बैठक का ऐलान किया जिसमें उन्होंने इस निगम के ऊपर अहम फैसले लिए। वह फैसला कुछ इस प्रकार थें। योगी जी के अनुसार यह निगम के गठन होने से प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाएगा। इस निगम के वजह से ओउटसोर्से कर्मचारियों के जीवन में स्थिरता और सुधार करेगा। कर्मियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

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    नए निगम को लाने का वजह क्या है

    आप में से काफी लोग यही सोच रहे होंगे कि जो वर्तमान यानी कि मौजूदा व्यवस्था है उसमें क्या समस्या है कि इस नए निगम की जरूरत है। आपको बता दें कि वर्तमान में आउटसोर्स कर्मचारी को एजेंसी के द्वारा अलग-अलग तरीकों से चयन किया जाता है। जिसके कारण कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिलता है, उनकी सैलरी में कटौती की जाती है, आउटसोर्स कर्मचारी को किसी भी प्रकार का सुरक्षा नहीं मिलता, कई सारे भत्ते नहीं दिए जाते। मुख्यमंत्री जी ने इन सभी समस्याओं का हल निकलते हुए इस निगम का गठन किया है

    नए निगम की गठन और काम कैसे होगा

    अब जानतें हैं की ये निगम काम कैसे करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह निगम “कंपनी अधिनियम” (Company Act) के तहत बनाया जाएगा। इस निगम में महानिदेशक (Director General) बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (Board of Directors) मंडल और जिला स्तर पर समितियाँ भी गठित की जाएंगी।

    गीगाम के द्वारा होने वाली जितनी भी नियुक्तियां होंगी उसमे सभी आरक्षित वर्गों को उचित स्थान मिलेगा EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग), SC/ST, महिलाएँ, दिव्यांगजन, पूर्व सैनिक, तलाकशुदा और निरक्षर महिलाओं को भी प्राथमिकता देने की बात सीएम ने रखी है।

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    निगम से ओउटसोर्से कर्मचारियों को क्या फायदा मिलेगा

    बात करें इस नए निगम के आने से आउटसोर्स कर्मचारी को क्या फायदा मिलेगा तो, आपको बता दें कि जितने भी तमाम आउटसोर्स कर्मचारी होंगे उनको समय पर वेतन दिया जाएगा। इस निगम के द्वारा उनको सुरक्षित और स्थाई सेवा मिलेगा। जिस तरह औरों को कई सारे भत्ते दिए जाते हैं उन इस तरह इनको भी भत्तों का लाभ मिलेगा। सरकार के द्वारा इनका सम्मान और अधिकार भी मिलेगा।

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